- 11 अप्रैल तक अंधेरे में डुबा रह सकता है कोटपूतली
- रोड़ लाईटों के बंद होने का मामला, पार्षदों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन
- राज्य सरकार ने जेवीवीएनएल को विधुत कनेक्शन विच्छेद ना करने के दिये निर्देश
- जेवीवीएनएल ने कहा :- जब तक पुरा भुगतान नहीं होगा कनेक्शन कटे रहेगें
कोटपूतली, 05 अप्रैल 2023: विधुत विभाग द्वारा विगत 24 मार्च को कस्बे की स्ट्रीट एवं रोड़ लाईटों को चलाने के लिए नगर परिषद के 26 कनेक्शनों को बिल बकाया होने के चलते विच्छेद कर दिया गया था। जिसके चलते विगत 13 दिनों से कस्बे की सडक़ें अंधेरे में डुबी हुई है। कस्बेवासियों को अभी रोड़ लाईटें शुरू होने के लिए 11 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जिसके चलते वार्डवासियों में नगर परिषद एवं राज्य सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। वहीं दुसरी ओर राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने जेवीवीएनएल को विच्छेद की कार्यवाही रोकने के निर्देश भी दिये गये है। बिजली कनेक्शनों को लेकर जेवीवीएनएल व नगर परिषद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। जिसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि पुरे प्रकरण में बिजली विभाग की ही मनमानी सामने आई है। इस सम्बंध में बड़ी संख्या में पार्षदगणों ने मंगलवार को एसडीएम ऋषभ मण्डल को ज्ञापन सौंपकर अविलम्ब कस्बे की रोड़ लाईटों को जोड़े जाने की मांग की। ज्ञापन में प्रमोद गुरूजी, रामकरण सुद, कपिल चौहान, विष्णु भाटी, कृष्ण छावड़ी, विजय कुमार, रमेश जांगिड़, मुखिया पायला, अमित सैनी, रमन सैनी, कैलाश सैनी, अनिल शरण बंसल, बलदेव मीणा, जग्गी चेलरवाल आदि पार्षदों, पार्षद प्रतिनिधियों व जनप्रतिनिधियों ने बताया है कि विगत 13 दिनों से कस्बे की सडक़ों की रोड़ लाईटें बंद होने से अंधेरा पसरा हुआ है। जिससे मुख्य मार्गो पर अंधेरे के कारण दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। वहीं सडक़ों के गड्डों में गिर कर लोग घायल हो रहे है। रात्रि के समय अंधेरा व्याप्त होने से चोरों व असामाजिक तत्वों के हौंसले भी बुलंद है। यही नहीं प्रात: काल घुमने जाने वाली माताओं व बहनों के साथ भी असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार व लुट पाट का भय बना रहता है। ज्ञापन में जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन जोडऩे की मांग भी की गई है।
स्वायत्त शासन विभाग ने दिये निर्देश :- वहीं इस सम्बंध में स्वायत्त शासन विभाग विधुत शाखा के मुख्य अभियंता ने जेवीवीएनएल प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर विधुत कनेक्शन विच्छेद की कार्यवाही रोकने के निर्देश भी दिये है। पत्र में लिखा है कि विधुत वितरण कम्पनियां रेाड़ लाईटों के बकाया बिजली बिल जमा ना होने के कारण कनेक्शन काट रही है। जबकि इस सम्बंध में कम्पनियो व स्थानीय निकाय विभाग के मध्य डिस्कॉम के मार्च 2022 तक के बकाया बिल राशि के एकमुश्त सटेलमेंट का निर्णय किया जा चुका है। जिसके तहत राज्य वित्त आयोग के अनुदान से 03 समान किश्तों में तीनों डिस्कॉम को भुगतान का निर्णय वित्त विभाग स्तर पर किया जा चुका है एवं प्रथम किश्त के रूप में 141.77 करोड़ रूपयों की राशि तीनों डिस्कॉम को भेजे जाने की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। फिर भी कम्पनियों द्वारा राज्य स्तर पर एकमुश्त भुगतान सटेलमेंट निर्णय एवं वित्त विभाग के अनुमोदन के बावजुद भी कनेक्शन काटे जा रहे है जो कि अनुचित है। माह अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक के स्ट्रीट लाईट के बकाया बिजलों के भुगतान हेतु भी जल्द ही संयुक्त बैठक रखी जायेगी। इसके लिए भी प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त आयोग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। पूर्व में भी बकाया बिलों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के उपरान्त बकाया राशि का भुगतान किया गया था। अब भी स्वायत्त शासन विभाग, वित्त विभाग एवं विधुत वितरण कम्पनियों की संयुक्त बैठक के निर्णय उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक द्वारा भी सभी निकायों को आदेशित किया गया है कि मार्च 2022 के बाद डिस्कॉम की बकाया बिल राशि का अरबन सैस में से समायोजन पश्चात शेष राशि का भुगतान निकाय स्तर पर किया जायें। बिजली कम्पनियां व स्वायत्त शासन विभाग दोनों राज्य सरकार के अधीन ही कार्य करते है। अत: भुगतान का निर्णय भी राज्य सरकार के स्तर से ही होना है। पत्र में शर्मा ने चेताया है कि बिजली कनेक्शन काटे जाने से सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। अगर इसको लेकर कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो समस्त जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। प्रदेश में सभी विधुत वितरण कम्पनियों के रोड़ लाईट भुगतान बकाया है परन्तु विच्छेद करने की कार्यवाही केवल जेवीवीएनएल द्वारा ही की जा रही है। पत्र में अविलम्ब कार्यवाही बंद करने के निर्देश दिये गये है।
2.5 करोड़ में से समायोजित हुए मात्र 38 लाख :- वहीं इस सम्बंध में एईएन मनोहर लाल यादव का कहना है कि नगर परिषद के 26 कनेक्शन है। जिन्हें 24 मार्च को काटा गया था। परिषद का 31 मार्च 2022 तक जो बकाया था उसे डीएलबी द्वारा जमा करवाना था जिसमें से एक किश्त जमा करवा दी गई है। लेकिन 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक बकाया बिल नगर परिषद को जमा करवाना है। जिसकी लगभग 2.5 करोड़ रूपये की राशि बकाया है। इसमें से अरबन सैस के मात्र 38 लाख रूपये बिलों में समायोजित हुए है। इसके अलावा कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। नगर परिषद ने 11 अप्रैल तक बिल जमा करवाने का आश्वासन दिया है। जब तक नगर परिषद पुरा भुगतान नहीं करेगी तब तक कनेक्शन कटे रहेगें। बिल जमा होते ही अविलम्ब सभी भुगतान कर दिये जायेगें।
– आशीष मित्तल कोटपुतली जयपुर 9929350280
