योजना आयोग के सदस्य सचिव ने जनपदों में विभागों से लिये सुझाव
मप्र योजना व नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह और एमपीएसपीपीसी के कन्हैय्या समाधियां, गौरव थापक तथा यूनिसेफ की अपूर्वा त्रिपाठी शुक्रवार को झिरन्या व भगवानपुरा जनपद पहुँचे। यहां उन्होंने मप्र शासन और भारत शासन की अधोसंरचना आधारित योजनाओं के क्रियावन्यन में आ रही समस्याओं को दूर करने के सम्बंध में संबंधित विभागों से वर्तमान स्थिति और समस्या निराकरण के सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 500 जनपद आकांक्षी जनपदों के तौर पर चुनी गई है। 7 जनवरी को दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में मप्र के आकांक्षी मॉडल को यूनिक मानते हुए अपनाया है। इस मॉडल को और कैसे बेहतर कर योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हालिया स्थिति में कैसे कार्य किया जा रहा है तथा उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। इस पर अभी कार्य और किया जाएगा। बैठक के दौरान महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, एमपीईबी, बैंक, उद्यानिकी, पीएमजीएसवाय, एनआरएलएम आदि विभागों से कार्य करने के तरीके जाने। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा, जनपद सीईओ श्री महेंद्र श्रीवास्तव, कृषि उपसंचालक श्री एमएल चौहान उद्यानिकी उपसंचालक श्री गहरवाल, जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त श्री प्रशांत आर्य व खण्ड स्तरीय अधिकारी सहित कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित रहे।
झिरन्या में बनेंगे 4 डिलेवरी पॉइंट
आकांक्षी जनपद में कार्याे के बारे में स्वास्थ्य विभाग की जानकारी देते हुए डीपीएम श्री मनीष भद्रवाले ने बताया कि झिरन्या में अप्रैल से फरवरी तक 2636 डिलेवरी 7 प्रसव केंद्रों पर हुई है। इसके अलावा जनपद में 4 प्रसव केंद्र प्रस्तावित है। सदस्य सचिव श्री सिंह ने टीकाकरण के प्रतिशत के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि 76 प्रतिशत टीकाकरण हुआ है। यह कार्य पलायन के कारण प्रभावित होता है। पलायन और नेटवर्क की समस्या के संबधं में जिपं सीईओ श्रीमती शर्मा ने जानकारी दी। झिरन्या के संबंध में महिला बाल विकास के सम्बंध में जानकारी सहायक संचालक मोनिका बघेल ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि 27 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा रहे है। जबकि 83 अशासकीय भवनों में तथा 155 शासकीय भवनों में आंगनवाड़ी संचालित हो रही है।
शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों की कमी
शिक्षा विभाग की जानकारी के संबंध में श्री सिंह ने शिक्षकों और स्कूलों की स्थिति जानी। बीईओ झिरन्या श्री राघवेंद्र जोशी ने बताया कि 216 स्कूलों में कोई भी शिक्षक नहीं है। हालांकि अभी जो भर्ती हो रही है उसमें कुछ शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री चौहान ने सुझाव देते हुए कहा कि नेटवर्क नहीं होने से विभाग की ऑनलाइन सर्विसेस में नागरिक लाभ नही ले पाते है। इन जनपदों के लिए इस तरह की अनिवार्यता को हटाया जाए तो योजना का लाभ ले सकेंगे। उद्यानिकी उपसंचालक श्री गहरवाल ने कहा कि प्याज की खेती के कई किसान आगे आ रहे है। लेकिन स्टोरेज की समस्या है।
झिरन्या में 29 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क नहीं
सदस्य श्री सिंह को बताया गया कि जनपद की 29 पंचायतो में नेटवर्क नहीं होने से कई योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या के साथ साथ प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाता हैरान। सदस्य श्री सिंह ने बैंकिंग सेक्टर के सम्बंध में भी जानकारी प्राप्त की। एनआरएलएम के सम्बंध में बताया गया कि ट्रेनिंग सेंटर बन जाये तो महिलाओं को रोजगार से जुड़ पाएगी।
जनक्रांति न्यूज़ झिरन्या से कुवारसिग सोलंकी कि रिपोर्ट
मोबाइल 7724014912 झिरन्या खरगोन
