मंडला: पाँच महीने से खाद्यान्न न मिलने से भटाडुंगरिया के ग्रामीण परेशान, जनसुनवाई के बाद भी चार माह का राशन बकाया

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मंडला/बीजाडांडी। बीजाडांडी विकासखंड की ग्राम पंचायत भटाडुंगरिया के सैकड़ों ग्रामीण पिछले पाँच महीनों से खाद्यान्न वितरण न होने के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) से उन्हें मई, जून, जुलाई और अगस्त माह का खाद्यान्न अब तक नहीं मिला है, जिससे उनके सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

जनसुनवाई में शिकायत, फिर भी नहीं मिली पूरी राहत

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने खाद्यान्न संकट को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में भी शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, इस शिकायत के बाद प्रशासन ने केवल सितंबर माह का राशन वितरण करवाया, लेकिन बकाया चार महीनों का राशन अब तक वितरित नहीं किया गया है।

ग्राम निवासी तारेंद्र नर्रेति ने बताया कि गाँव में अधिकतर परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और खाद्यान्न के लिए पूरी तरह राशन दुकान पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा, “जनसुनवाई में शिकायत करने के बाद सितंबर माह का राशन तो दिया गया, लेकिन बाकी चार महीनों का अभी तक नहीं मिला है। अब दिवाली का त्योहार करीब है और कई परिवारों के घर में अनाज की भारी किल्लत हो गई है।”

त्योहार से पहले खाद्यान्न संकट

त्योहार के समय खाद्यान्न वितरण न होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि तुरंत शेष राशन का वितरण नहीं हुआ, तो कई परिवार खुशी से त्योहार नहीं मना पाएंगे।

ग्राम के प्रमुख नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल मामले की जांच करने और मई से अगस्त माह तक का शेष राशन वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है। इस दौरान गोवर्धन मरावी, दलपत कुंजाम, सुनील सोयाम सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संबंधित विभाग ने इस गंभीर मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

भटाडुंगरिया गाँव में पाँच माह से राशन न मिलने का यह मामला प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है, विशेषकर जनसुनवाई में शिकायत के बावजूद समाधान न होना चिंताजनक है। त्योहार से ठीक पहले गरीब परिवारों के सामने खाद्यान्न संकट एक गंभीर मानवीय समस्या बन गया है, जिस पर जिला प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

(रिपोर्ट: फिरदौस ख़ान, MP Jankranti News – मंडला)

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