रतलाम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी सोयाबीन की उपज में होने वाले संभावित घाटे से बचाने के लिए शुरू की गई भावान्तर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु, कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए और 17 अक्टूबर तक किसान चौपाल लगाकर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराया जाए।
Highlights
- कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह ने भावान्तर योजना की समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किए।
- सोयाबीन की उपज समर्थन मूल्य से कम बिकने पर घाटे की अंतर राशि सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी।
- योजना के प्रचार-प्रसार के लिए 17 अक्टूबर तक किसान चौपाल लगाने का निर्देश।
- योजना में 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच शत-प्रतिशत किसानों का पंजीयन करवाने का लक्ष्य।
- सभी एसडीएम को व्यापारी और मंडी प्रबंधकों की बैठक लेने और मोबाइल एसएमएस से जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए।
मनीष भट्ट, रतलाम, 4 अक्टूबर 2025 किसानों को घाटे से उबारने की तैयारी रतलाम कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में भावान्तर योजना की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह ने अधिकारियों को साफ़ संदेश दिया कि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ ज़िले के हर किसान तक पहुँचना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है जिनकी सोयाबीन की फसल बाज़ार में समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिकती है। ऐसे में, अंतर की राशि सीधे राज्य सरकार द्वारा किसान को दी जाएगी।
प्रचार-प्रसार और चौपाल का आदेश
कलेक्टर सुश्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भावान्तर योजना की जानकारी गाँव-गाँव तक पहुँचे। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:
- नोडल अधिकारी की तत्काल नियुक्ति करना।
- योजना से जुड़ी समस्त जानकारी को ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय कार्यालयों, मंडी तथा कलेक्टर कार्यालय में आईल पेंट से स्थायी रूप से प्रदर्शित करवाना।
- किसानों को योजना की पूरी जानकारी देने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए 17 अक्टूबर तक किसान चौपाल का आयोजन करना।
पंजीयन पर विशेष जोर
बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि भावान्तर योजना में पंजीयन ही सबसे ज़रूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच शत-प्रतिशत किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी किसान लाभ से वंचित न रहे।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के व्यापारियों और मंडी प्रबंधकों के साथ बैठक करके उन्हें योजना और शासन के निर्देशों से अवगत करवाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, किसानों को योजना की जानकारी मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भी भेजने के लिए कहा गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
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