मंडला: जनपद कॉम्प्लेक्स बिंझिया पर वर्षों से अवैध कब्जा कायम, वॉशिंग सेंटर संचालित; राजस्व विभाग की कार्रवाई नोटिस तक सीमित

मंडला। जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स बिंझिया में सरकारी संपत्ति पर वर्षों से जारी अवैध कब्जों पर प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। शिकायतों और राजस्व विभाग के निरीक्षण के बावजूद, कॉम्प्लेक्स के पहले ही दुकान पर किया गया अवैध निर्माण आज भी यथावत बना हुआ है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली और गंभीरता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।

MP जनक्रांति न्यूज के अनुसार, करीब 8 से 10 वर्षों से चल रहे इस मामले में कार्रवाई केवल कागज़ी औपचारिकताओं तक सीमित रह गई है।

Quick Highlights

स्थान: जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स, बिंझिया, मंडला।
अवैध कब्जा: पहली दुकान के दुकानदार द्वारा अतिरिक्त निर्माण और सीढ़ियों तक बढ़ाकर वॉशिंग सेंटर का संचालन।
दुरुपयोग: शासकीय हैंडपंप से निजी उपयोग हेतु पाइपलाइन खींचने का आरोप।
प्रशासनिक कार्रवाई: जिला कलेक्टर को शिकायत के बाद एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने नोटिस जारी किया।
वर्तमान स्थिति: नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, मामला फाइलों में दबा।
अधिकारी का बयान: तहसीलदार ने कहा कि सेंटर का स्टैंड हटवाया जाएगा और अतिरिक्त कब्जे पर जनपद पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

Full Article: हैंडपंप का निजी इस्तेमाल और राहगीरों को परेशानी

अवैध निर्माण और अतिक्रमण का विवरण

जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स बिंझिया में स्थिति यह है कि पहली दुकान के दुकानदार द्वारा लंबे समय से अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया है। दुकान की सीढ़ियों तक अतिक्रमण कर एक वॉशिंग सेंटर संचालित किया जा रहा है। इस अतिक्रमण से राहगीरों और आसपास के अन्य दुकानदारों को आवाजाही में परेशानी हो रही है।

इससे भी गंभीर मामला शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग का है। बताया जा रहा है कि दुकानदार द्वारा शासकीय हैंडपंप से निजी उपयोग हेतु हरी जाली लगाकर सड़क किनारे तक पाइपलाइन खींची गई है।

नोटिस के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण

स्थानीय नागरिकों ने इस गंभीर मामले में जिला कलेक्टर को शिकायत की थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए, एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। टीम ने पंचनामा तैयार किया और दुकानदार को नोटिस जारी किया गया।

हालांकि, कार्रवाई केवल कागज़ी औपचारिकताओं तक सीमित रह गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद भी न तो अतिरिक्त निर्माण हटाया गया और न ही सड़क किनारे लगा वॉशिंग सेंटर स्टैंड बंद किया गया।

स्थानीय दुकानदार और तहसीलदार का कथन

जनपद कॉम्प्लेक्स के एक स्थानीय दुकानदार ने बताया:

“नोटिस तो दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई फाइलों में दबकर रह जाती है। कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों तक दुकानें बढ़ा ली गई हैं और अधिकारी आँख बंद किए हुए हैं।”

मामले पर तहसीलदार रामसिंह उलाड़ी ने कहा कि:

“प्रकरण में दुकानदार की पेशी हो चुकी है। सेंटर का स्टैंड हटवाया जाएगा। अतिरिक्त कब्जे के संबंध में कार्रवाई जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी।”

करीब 8 से 10 वर्षों से चल रहे इस मामले में अब तक न तो कोई जुर्माना लगाया गया और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि यदि प्रशासन इस पर शीघ्र कठोर कदम नहीं उठाता तो सरकारी भूमि पर कब्जे का सिलसिला और बढ़ेगा।

(रिपोर्ट: फिरदौस खान, MP Jankranti News)

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