पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस की नई काउन्सिल, अरुण यादव सहित देशभर के दिग्गज नेता शामिल
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने देशभर के पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एडवायजरी काउंसिल (National OBC Advisory Council) का गठन किया है। इस नई पहल के तहत पार्टी ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को इस काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया है।
कांग्रेस ने इस काउंसिल की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को मजबूत करना है। यह काउंसिल पार्टी को OBC वर्ग की नीतियों, मांगों और मुद्दों पर सुझाव देगी ताकि आने वाले चुनावों में वर्ग आधारित रणनीति बेहतर बनाई जा सके।
अरुण यादव की नियुक्ति को मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। वे पूर्व में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और OBC वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर OBC समाज के नेताओं और विशेषज्ञों को इस काउंसिल में शामिल किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर जुड़ाव बढ़ाया जा सके। पार्टी का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद OBC वर्ग की भूमिका राजनीति में और भी महत्वपूर्ण हो गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस काउंसिल के गठन से कांग्रेस को पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में। अरुण यादव जैसे अनुभवी नेता की सक्रिय भागीदारी से कांग्रेस को क्षेत्रीय स्तर पर भी लाभ मिलने की संभावना है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में गठित इस एडवायजरी काउन्सिल में देशभर से कुल 22 वरिष्ठ ओबीसी नेताओं को शामिल किया गया है। यह काउन्सिल पिछड़ा वर्ग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को रणनीतिक सलाह देने और प्रभावी योजनाएं बनाने का काम करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार काउन्सिल की पहली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी जिसमें आगामी कार्यक्रमों और व्यापक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। काउन्सिल की जिम्मेदारी होगी कि वह देशभर के ओबीसी वर्ग की समस्याओं को लेकर जमीनी स्तर पर काम करे और उनकी आवाज़ को कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण यादव
कांग्रेस की इस नई ओबीसी एडवायजरी काउन्सिल में शामिल नेताओं की सूची भी खासा ध्यान खींच रही है। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट, बी. के. हरिप्रसाद, गुरदीप सप्पल, अरुण यादव, वी. नारायणस्वामी, अमित चावड़ा, महेश गौड़, वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली, पूनम प्रभाकर, श्रीकांत जेना, अजय कुमार लल्लू, श्रीमती सुभाषिनी यादव, एस. ज्योतिमणि, विजय वेट्टीवार, धर्मेंद्र साहू, श्रीमती हिना कावरे और अदूर प्रकाश को भी सदस्य बनाया गया है। इस काउन्सिल के कन्वेनर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन अनिल जयहिन्द और सचिव जितेन्द्र बघेल होंगे। माना जा रहा है कि इस काउन्सिल के गठन से कांग्रेस पार्टी को ओबीसी समाज में अपनी पकड़ और मज़बूत करने में मदद मिलेगी। पार्टी पहले से ही जातीय जनगणना और पिछड़ा वर्ग आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है और अब यह काउन्सिल उसी दिशा में ठोस कार्यनीति तैयार करेगी।
अरुण यादव को इस राष्ट्रीय ओबीसी एडवायजरी काउन्सिल का सदस्य बनाए जाने पर मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेताओं और ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति आभार जताया है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अरुण यादव लंबे समय से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को मजबूती से उठाते आए हैं और उनकी नियुक्ति से प्रदेश के ओबीसी समाज की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर नई ताकत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस का यह कदम ओबीसी समुदाय में पार्टी की पकड़ को मज़बूत करेगा और सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आयाम देगा। अब सभी की नजरें काउन्सिल की पहली बैठक और इसके रोडमैप पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि कांग्रेस किस प्रकार ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर कदम उठाएगी और अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे को और धार देगी।
कांग्रेस की यह पहल आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 की रणनीति की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि OBC वर्ग की अनदेखी अब नहीं होगी और उन्हें नीतिगत फैसलों में भागीदारी दी जाएगी।
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