Deori Nagar Palika CMO पर लगे High Court के आदेश की अवहेलना के आरोप, Neha Jain ने की शिकायत

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मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी नगर पालिका में इन दिनों एक बड़ा प्रशासनिक विवाद सुर्खियों में है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रभार को लेकर उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित एक आदेश की खुलेआम अवहेलना का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के 21 दिन बीत जाने के बाद भी सीएमओ कृष्ण बहादुर बघेल ने आदेश का पालन नहीं किया है। यह घटना न सिर्फ़ प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि न्याय व्यवस्था की अवमानना का भी गंभीर मसला बन गई है।

देवरी, सागर (मध्य प्रदेश), 25 सितंबर 2025 (सोनू प्रजापति)। सागर ज़िले की देवरी नगर पालिका में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। उच्च न्यायालय, जबलपुर ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रभार को लेकर नेहा अलकेश जैन के पक्ष में एक महत्वपूर्ण स्टे आदेश जारी किया था, जिसमें उन्हें प्रभार सौंपने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। मगर 21 दिन बीतने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन ने इस आदेश का पालन नहीं किया है। इस मामले में सीधे तौर पर सीएमओ कृष्ण बहादुर बघेल पर लापरवाही और आदेश की अनदेखी करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।

नेहा अलकेश जैन ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर दावा किया है कि उन्होंने इस अदालती आदेश के बारे में कलेक्टर और कमिश्नर से लेकर भोपाल स्तर तक के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि “न्यायालय का आदेश सबसे ऊपर होता है और किसी भी अधिकारी को उसकी अनदेखी करना शोभा नहीं देता।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीएमओ जानबूझकर आदेश को दबा रहे हैं और किसी राजनीतिक दबाव के तहत काम कर रहे हैं।

इस प्रशासनिक खींचतान का सीधा असर नगर पालिका के कामकाज पर पड़ रहा है। कई ज़रूरी काम रुके हुए हैं, जिससे नागरिकों को रोज़मर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर चिंता ज़ाहिर की है। उनका कहना है कि अगर उच्च न्यायालय के निर्देशों की इस तरह खुलेआम अवहेलना होगी तो आम जनता को इंसाफ़ कैसे मिलेगा?

यह पूरा मामला अब देवरी की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला प्रशासन और शासन इस पर क्या क़दम उठाते हैं। क्या सीएमओ बघेल के ख़िलाफ़ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई होगी या फिर इस मामले को भी लंबित रखा जाएगा? इस अहम सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा।

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