मुफ्त बिजली योजना से 7.5 एचपी तक के कृषि पंपों के लिए फ्री में मिलेंगी बिजली, जानिए पात्रता और आवेदन के बारे में

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देश में कई तरह की फसलों की खेती की जाती है. और फसलों में सबसे ज्यादा जरुरत सिचाई की होती है. सिचाई खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा है आपको बता दे की पर किसानो पर इससे अत्यधिक बिजली का भार आ जाता है. आपको बता दे की महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत, राज्य के 44 लाख से अधिक किसानों को 7.5 एचपी तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसलों की सिंचाई में आने वाली परेशानियों को कम करना और उनके जीवन को आसान बनाना है। आइये जानते है इसके बारे में…

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मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना

इस इस योजना के तहत कृषि पंपों से सिंचाई करने वाले किसानों को निश्चित सीमा तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 6985 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिजली दरों में छूट के लिए अतिरिक्त 7775 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना की घोषणा 28 जून 2024 को हुई है और इसमें किसी भी तरह के बदलाव और योजना के प्रभाव की समीक्षा के लिए तीन साल बाद बैठक की जाएगी।

 मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना में पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए निम्न मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है आवेदक को उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए जहां यह योजना लागू की गई है, आवेदक के पास 7.5 एचपी तक का कृषि पंप होना चाहिए। 7.5 एचपी से अधिक क्षमता वाले पंपों के लिए यह योजना लागू नहीं होगी। ऐसे किसानों को नियमित दरों पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। योजना के लिए कौन से किसान पात्र होंगे, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

 मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना में आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (आवेदक का )
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • किसान कार्ड
  • कृषि कनेक्शन का बिजली का बिल
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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 मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना में ऐसे करे आवेदन

यह योजना महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में मिल सकेगी। अभी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुयी है. जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होगी, आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना मिल जाएगी।

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