लाड़ली बहना योजना: इंतजार होगा खत्म, 10 जनवरी 2026 से नए आवेदन (रजिस्ट्रेशन) स्वीकार किए जाने की उम्मीद

भोपाल, 3 जनवरी 2026 (स्पेशल रिपोर्ट) मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ में महिलाओं के लिए एक नया अध्याय लिखने की तैयारी जोरों पर है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बयानों के आधार पर, योजना का तीसरा चरण 10 जनवरी 2026 से शुरू होने की मजबूत संभावना है। इस चरण में वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी जो पहले दो चरणों में चूक गईं, जिससे लगभग 20-30 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा। वर्तमान में योजना के तहत 1.26 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, और यह विस्तार महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

योजना का संक्षिप्त अवलोकन

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना, परिवार के स्वास्थ्य-पोषण स्तर को सुधारना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका बढ़ाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाती है। यह राशि पहले ₹1,250 थी, जिसे हाल ही में बढ़ाया गया। यदि कोई महिला अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन से ₹1,250 से कम राशि प्राप्त कर रही है, तो अंतर की पूर्ति इस योजना से की जाती है।

पात्रता मानदंड: कौन आवेदन कर सकती हैं?

योजना का लाभ लेने के लिए महिला को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो।
आवेदन वर्ष की 1 जनवरी को उम्र 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो।
परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो (स्वघोषित)।
परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी (₹1,250 से अधिक), विधायक/सांसद, बोर्ड सदस्य या अन्य सरकारी लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) न हो।

नोट: तीसरे चरण में संभावित बदलाव की चर्चा है – 60 वर्ष से ऊपर की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को शामिल करने और परिवार आय सीमा बढ़ाने की। यह पेंशन जैसी अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगा।

आवेदन प्रक्रिया: सरल और निःशुल्क

ऑफलाइन: ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या कैंप स्थलों पर फॉर्म उपलब्ध। फॉर्म भरते समय फोटो और e-KYC अनिवार्य।
ऑनलाइन: आधिकारिक पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in या मोबाइल ऐप के माध्यम से।
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता विवरण (महिला के नाम पर, आधार-लिंक्ड और DBT-सक्षम)।
आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। अनंतिम सूची जारी होने के बाद 15 दिनों में आपत्ति दर्ज की जा सकती है (पोर्टल, हेल्पलाइन 181 या लिखित रूप से)।
पावती एसएमएस/व्हाट्सएप पर प्राप्त होगी। तीसरे चरण में आवेदन की समय सीमा अनुमानित रूप से जनवरी-फरवरी 2026 तक रहेगी, उसके बाद सत्यापन और अंतिम सूची जारी होगी।

2026 के प्रमुख अपडेट: क्या नया होगा?

32वीं किस्त (जनवरी 2026): दिसंबर 2025 में 31वीं किस्त जारी हो चुकी है। जनवरी की ₹1,500 वाली किस्त 10 जनवरी के आसपास (या पहले) खातों में जमा होने की उम्मीद है। मौजूदा लाभार्थियों को कोई असर नहीं पड़ेगा – योजना बंद नहीं हो रही।
राशि वृद्धि: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि मासिक सहायता ₹1,500 से बढ़कर ₹1,750 या ₹3,000 तक हो सकती है। यह बदलाव 2026 के बजट में प्रस्तावित है, जिससे लाभार्थियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।
तीसरा चरण का विस्तार: 10 जनवरी 2026 से नए आवेदन शुरू। मुख्य फोकस उन महिलाओं पर जो दस्तावेज़ की कमी या जागरूकता न होने से चूक गईं। चरण के साथ लाड़ली बहना आवास योजना से लिंक – पात्र महिलाओं को घर निर्माण के लिए अतिरिक्त ₹1.20 लाख की सहायता।
डिजिटल सुधार: e-KYC अनिवार्य, ऐप पर रीयल-टाइम ट्रैकिंग सुविधा। आवेदन स्थिति चेक करने के लिए पोर्टल पर ‘आवेदन की स्थिति’ विकल्प का उपयोग करें।
नया साल का तोहफा: नए साल पर ₹12,000 की एकमुश्त राशि या किस्त वृद्धि की अफवाहें हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार।

सावधानियां: धोखाधड़ी से बचें

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि योजना कभी बंद नहीं होगी। कोई फीस न दें – केवल आधिकारिक स्रोतों से आवेदन करें। हेल्पलाइन 181 पर संपर्क करें या पोर्टल पर लॉगिन करके स्टेटस चेक करें। यदि आपका पुराना आवेदन लंबित है, तो तीसरे चरण में अपडेट करें।

यह विस्तार न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति देगा। आधिकारिक घोषणा 5-7 जनवरी तक अपेक्षित है। अधिक जानकारी के लिए cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं।

संपादक की टिप्पणी: यह रिपोर्ट हालिया मीडिया अपडेट्स और सरकारी संकेतों पर आधारित है। कोई बदलाव होने पर तत्काल सूचना दी जाएगी। (स्रोत: मुख्यमंत्री कार्यालय, योजना पोर्टल और हालिया समाचार वीडियो)