भोपाल, मध्य प्रदेश, 5 सितंबर (MP जनक्रांति न्यूज़)
नेपाल सरकार ने गुरुवार को फेसबुक समेत कई लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने समय पर रजिस्ट्रेशन और लोकल संपर्क अधिकारी नियुक्त करने जैसे नियमों का पालन नहीं किया। इस फैसले से नेपाल के करोड़ों इंटरनेट यूज़र्स प्रभावित होंगे।
नेपाल सरकार का आदेश क्या है?
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (NTA) को निर्देश दिया गया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के साथ पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। सरकार ने कंपनियों को आदेश दिया था कि वे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण कराएं और एक स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करें जो शिकायतों और कंटेंट मॉडरेशन की जिम्मेदारी संभाले।
क्यों लगाया गया बैन?
सरकार के मुताबिक सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर नफरत और अफवाहें फैलाई जा रही थीं। कई मामलों में साइबर अपराध भी बढ़े हैं।
- नेपाल की लगभग 3 करोड़ आबादी में से 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।
- सरकार का मानना है कि बिना नियंत्रण के सोशल मीडिया समाज में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहा है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है।
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किन प्लेटफॉर्म पर होगा असर?
हालांकि सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि किन प्लेटफॉर्म को तुरंत बंद किया जाएगा, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक Facebook, WhatsApp और Instagram (Meta की कंपनियाँ) पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा X (Twitter), TikTok और अन्य लोकप्रिय ऐप्स पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
नेपाल में इस फैसले पर जनता और विशेषज्ञों की अलग-अलग राय सामने आ रही है।
- युवाओं का कहना है कि इससे ऑनलाइन पढ़ाई और छोटे व्यवसायों पर असर पड़ेगा।
- साइबर लॉ विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार का नियंत्रण ज़रूरी है लेकिन पूरी तरह बैन समस्या का हल नहीं है।
- राजनीतिक दलों और एक्टिविस्ट्स ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया।
भारत और दुनिया के लिए क्या मायने?
नेपाल का यह कदम केवल देश के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी अहम माना जा रहा है। भारत समेत कई देशों में सोशल मीडिया कंपनियों के regulation की चर्चा लंबे समय से चल रही है। नेपाल का यह फैसला भविष्य में अन्य देशों की नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है।
नेपाल सरकार का सोशल मीडिया बैन न सिर्फ देश के करोड़ों इंटरनेट यूज़र्स के लिए बड़ा फैसला है, बल्कि यह आने वाले समय का संकेत भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर और कड़े नियम लागू हो सकते हैं।
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