बिहार सरकार द्वारा पान विकास योजना पर जोर देना निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। इस योजना के तहत पान की खेती के रकबे में वृद्धि और किसानों को मिलने वाली सुविधाएं किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार ने पान की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।पान की खेती से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इससे किसानों को आधुनिक तरीकों से खेती करने का मौका मिलेगा और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। आइये जानते है इसके बारे में…
Table of Contents
- इतना मिलेंगा अनुदान
- इन जिलों में पान की खेती पर दिया जा रहा ध्यान
- सरकार बनाएंगी पैन किसानो का किसान क्रेडिट कार्ड
पान की खेती करने अनुदान
सरकार ने पान की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सरकार किसानों को बरेजा निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। यह सहायता न्यूनतम 11,750 रुपये से लेकर अधिकतम 35,250 रु अनुदान सर्कार दे रही है। इस सहायता से किसान कम लागत में बरेजा बना सकेंगे और अपनी पान की खेती को बढ़ा सकेंगे।
इन जिलों में पान की खेती पर दिया जा रहा ध्यान
बिहार सरकार का यह फैसला राज्य के पान किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। 15 जिलों में पान की खेती को बढ़ावा देकर सरकार ने न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देना चाहती है। औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली, सारण, मुंगेर, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर में पान की खेती की जाती है. 42.50 हेक्टेयर में पान की खेती का विस्तार होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा।
सरकार बनाएंगी पैन किसानो का किसान क्रेडिट कार्ड
आपको बता दे की पान किसानो के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड KCC बनाएंगी. और इसी कड़ी में कृषि सचिव अग्रवाल ने कहा की इसकी व्यवस्था की जाएँगी। इस योजना में किसान का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, हालांकि, इसमें शर्त यह है कि तीन साल के अंतराल पर ही योजना का लाभ एक पान उत्पादक किसान को इस योजन ा का लाभ दिया जाएगा।
