मध्य प्रदेश में PM FME योजना: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को नई उड़ान

क्या आपने कभी सोचा कि मध्य प्रदेश के इंदौर का मशहूर नमकीन, भोपाल की मिठाइयाँ, या रतलाम की सेव देश भर में छा सकती हैं? अगर हाँ, तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PM FME) आपके सपनों को सच करने का मौका दे रही है। 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हुई इस ₹10,000 करोड़ की स्कीम का मकसद है छोटे खाद्य उद्यमियों को सशक्त बनाना। मध्य प्रदेश जैसे कृषि-प्रधान राज्य में ये योजना नौकरियाँ पैदा कर रही है, खाद्य बर्बादी रोक रही है, और लोकल प्रोडक्ट्स को ब्रांड बना रही है। आइए जानें कि ये आपके लिए क्या लाती है और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं।

PM FME योजना क्या है? मध्य प्रदेश के लिए एक नया रास्ता

PM FME योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की पहल है, जो असंगठित खाद्य इकाइयों को औपचारिक रूप देती है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के ज़रिए ये लोकल स्पेशलिटीज़—like ग्वालियर के मसाले, सागर के फल, या उज्जैन की मिठाइयाँ—to बाज़ार तक पहुँचाती है। 2020-21 से 2024-25 तक चलने वाली इस स्कीम का बजट ₹10,000 करोड़ है, और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का बड़ा कदम है। मिसाल के तौर पर, दमोह में दूध व्यवसायी अब PM FME से सब्सिडी लेकर अपने बिज़नेस को 7-8 गाँवों तक फैला रहे हैं।

PM FME योजना के उद्देश्य: छोटे सपनों को बड़ा मंच

• असंगठित को संगठित करना: गाँवों में चलने वाले छोटे खाद्य बिज़नेस को रजिस्टर्ड और मज़बूत करना।
• रोज़गार का खज़ाना: MP के युवाओं और महिलाओं के लिए नौकरियाँ पैदा करना।
• खाद्य बर्बादी रोकना: आम, लीची जैसे फलों को प्रोसेस करके नुकसान कम करना।
• लोकल प्रोडक्ट्स की चमक: ODOP से मालवा का गुड़ और जबलपुर के जैम को बढ़ावा।
• महिला सशक्तिकरण: SHGs और गृहणियों को बिज़नेस लीडर बनाने का मौका।

मध्य प्रदेश में PM FME योजना के लाभ

1. वित्तीय सहायता:
   • 35% सब्सिडी: प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% (अधिकतम ₹10 लाख प्रति यूनिट)।
   • सीड कैपिटल: SHGs को ₹40,000 की शुरुआती पूंजी।
   • इन्फ्रा सपोर्ट: कोल्ड स्टोरेज जैसे ढांचे के लिए 35% सब्सिडी (अधिकतम ₹3 करोड़)।
2. विपणन और ब्रांडिंग: 50% फंडिंग से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें।
3. ट्रेनिंग: खाद्य सुरक्षा और नई तकनीकों की मुफ्त ट्रेनिंग।
4. टेक्नॉलजी: मॉडर्न मशीनरी के लिए मदद।

उदाहरण: अगर आप मुरैना में गुड़ बनाते हैं, तो सब्सिडी से मशीनें लें और ब्रांडिंग से इसे ऑनलाइन बेचें।

कौन कर सकता है आवेदन?

• सूक्ष्म इकाइयाँ: जिनका मशीनरी निवेश ₹10 लाख से कम है।
• समूह: FPOs, SHGs, और सहकारी समितियाँ।
• व्यक्तिगत उद्यमी: अकेले या पार्टनरशिप में बिज़नेस चलाने वाले।

मध्य प्रदेश में आवेदन कैसे करें?

1. वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in पर जाएँ।
2. अपने बिज़नेस को रजिस्टर करें।
3. डॉक्यूमेंट्स (आधार, बैंक डिटेल्स, प्रोजेक्ट प्लान) अपलोड करें।
4. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनाएँ—MP की नोडल एजेंसी मदद करेगी।
5. ऑनलाइन या नोडल एजेंसी से अप्लाई करें।

टिप: अपने ज़िले का ODOP प्रोडक्ट चेक करें (जैसे इंदौर का नमकीन) और उसी पर फोकस करें।

मध्य प्रदेश में PM FME का प्रभाव

• 2 लाख इकाइयाँ: देश भर में सपोर्ट, जिसमें MP की हज़ारों इकाइयाँ।
• 9 लाख नौकरियाँ: ग्रामीण MP में रोज़गार बढ़ा।
• खाद्य बर्बादी में कमी: फलों को प्रोसेस करके लॉस कम।
• लोकल ब्रांड्स: भोपाल का पोहा अब देश भर में मशहूर।

बैंक की भूमिका

• टर्म लोन: मशीनरी के लिए लंबी अवधि का पैसा।
• वर्किंग कैपिटल: रोज़ाना के खर्चों के लिए।
• कृषि लोन: किसानों और FPOs के लिए।

निष्कर्ष: अपने बिज़नेस को नई ऊँचाई दें

PM FME योजना मध्य प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए सपने सच करने का ज़रिया है। चाहे आप अचार बनाएँ या मसाले बेचें, ये स्कीम आपको पैसा, ट्रेनिंग, और मार्केट देगी। आज ही अप्लाई करें और अपने लोकल प्रोडक्ट को देश भर में मशहूर करें।

MP से हैं और खाद्य बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें या PM FME पोर्टल पर रजिस्टर करें। बैंक के लोन ऑप्शंस भी चेक करें!

List of Banks Providing Loans Under PM FME Scheme

1. State Bank of India (SBI)
   • India’s largest public sector bank, offering credit-linked subsidies and loans for micro food processing units.
2. HDFC Bank
   • Provides term loans, working capital loans, and agriculture credit for food processing businesses under the PM FME Scheme.
3. Punjab National Bank (PNB)
   • Offers financial assistance and credit-linked subsidies to eligible micro food processing enterprises.
4. Bank of Baroda (BoB)
   • Supports micro food processing units with loans and subsidies under the PM FME Scheme.
5. Canara Bank
   • Provides credit-linked capital subsidies and loans for food processing businesses.
6. ICICI Bank
   • Offers tailored financial solutions for micro food processing enterprises under the PM FME Scheme.
7. Axis Bank
   • Provides loans and credit-linked subsidies for food processing units.
8. Union Bank of India
   • Supports micro food processing enterprises with financial assistance under the PM FME Scheme.
9. Indian Bank
   • Offers credit-linked subsidies and loans for eligible food processing units.
10. Bank of India (BoI)
    • Provides financial assistance to micro food processing enterprises under the PM FME Scheme.
11. Central Bank of India
    • Supports food processing businesses with loans and subsidies.
12. IDBI Bank
    • Offers credit-linked capital subsidies and loans for micro food processing units.
13. Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
    • Provides financial assistance to small and micro food processing enterprises.
14. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
    • Supports FPOs, SHGs, and cooperatives involved in food processing under the PM FME Scheme.
15. Regional Rural Banks (RRBs)
    • Various RRBs across states provide loans and subsidies to micro food processing units.

FAQs

1. PM FME योजना क्या है?
सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को सपोर्ट करने की ₹10,000 करोड़ की स्कीम।

2. PM FME का पूरा नाम क्या है?
PM FME का पूरा नाम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना है।

3. PM FME योजना के लिए कौन पात्र है?
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, SHGs, FPOs, और सहकारी समितियाँ पात्र हैं।

4. मध्य प्रदेश में कौन अप्लाई कर सकता है?
सूक्ष्म इकाइयाँ, SHGs, FPOs, और उद्यमी।

5. सब्सिडी कितनी है?
35% तक, अधिकतम ₹10 लाख।

6. PM FME योजना के तहत सब्सिडी क्या है?
पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख।

7. PM FME योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक पोर्टल https://pmfme.mofpi.gov.in पर जाएं और आवेदन प्रक्रिया का पालन करें।