देवगढ़, 17 सितंबर 2025 (हीरालाल देवग)। राजस्थान सरकार की पहल पर देवगढ़ तहसील के सांगावास ग्राम पंचायत में आज एक ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जो राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीतियों का हिस्सा है। शिविर में स्थानीय निवासियों को विभिन्न行政 और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान की गईं, जिससे ग्रामीणों को घर बैठे लाभ मिल सके।
शिविर की पृष्ठभूमि में देखें तो राजस्थान सरकार समय-समय पर ऐसे शिविर आयोजित करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित कार्यों को तेजी से निपटाया जा सके। यह आयोजन देवगढ़ तहसील में सांगावास ग्राम पंचायत में हुआ, जहां सुबह से शाम तक सेवाएं उपलब्ध रहीं। मुख्य घटना में रास्तों को खोलने के लिए आपसी सहमति से विभाजन, लंबित नामांतरण और नोटिसों की तामील शामिल थी। इसके अलावा, किसान रजिस्ट्री को पूर्ण करने, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी करने, स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व पट्टे बनाने और वितरित करने का कार्य किया गया।
शिविर में किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से गिरदावरी करवाई गई, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की सहायता और गांव का बीपीएल सर्वे आयोजित किया गया। पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण भी प्रमुख आकर्षण रहा। विधायक और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों और सड़कों की मरम्मत के लिए स्वीकृतियां जारी की गईं। वृक्षारोपण के तहत नमो वन को विकसित करने, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों को आगे बढ़ाने का भी प्रावधान था।
इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और महिलाओं के लिए मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना के आवेदन प्राप्त किए गए। जन हानि, पशु हानि और मकान क्षति के मामलों में आवेदन लेकर स्वीकृतियां जारी की गईं। शिविर का संचालन एसडीएम मोकम सिंह ने किया, जिसमें गुलाब सिंह गुर्जर, बीडीओ सजनराम और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम मोकम सिंह ने बताया कि ऐसे शिविर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हैं और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में सहायक सिद्ध होते हैं।
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स्थानीय प्रभाव की बात करें तो सांगावास ग्राम पंचायत के निवासियों को इन सेवाओं से सीधा लाभ मिला, विशेष रूप से किसानों और गरीब परिवारों को। इससे समय और संसाधनों की बचत हुई, साथ ही सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान बनी।
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