रतलाम में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत! शौचालय नहीं, पानी नहीं! रतलाम के निजी क्लिनिकों में हो रहा मानवाधिकार का उल्लंघन?

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रतलाम। रतलाम में नवागत कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह के पदभार ग्रहण के बाद, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की जिला इकाई ने उनसे मुलाकात की और उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर संगठन ने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर उन्हें एक महत्वपूर्ण ज्ञापन भी सौंपा।


Quick Highlights

  • अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने नवागत कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह का स्वागत किया।
  • संगठन ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम स्वास्थ्य सुविधाओं पर केंद्रित एक ज्ञापन सौंपा।
  • ज्ञापन में सोनोग्राफी केंद्रों और दंत चिकित्सकों के क्लिनिकों में शौचालय, शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का उल्लेख किया गया।
  • संगठन के जिलाध्यक्ष राजकुमार हरण ने कहा, “स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से ही समाज सशक्त होगा।”
  • संगठन ने कलेक्टर से नियमित निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निवेदन किया।

संगठन के जिला अध्यक्ष राजकुमार हरण के नेतृत्व में यह मुलाकात कलेक्टर कार्यालय में हुई। ज्ञापन सौंपते समय संगठन का संकल्प स्पष्ट दिखा, जैसा कि हरण ने कहा, “जनहित ही हमारा संकल्प, मानवाधिकार की रक्षा ही हमारा धर्म है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि “स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से ही समाज सशक्त होगा।”

ज्ञापन में उठाया मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा

संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा गया यह ज्ञापन, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुश्री सिंधु राज के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। ज्ञापन में जिले और प्रदेश में संचालित कई सोनोग्राफी केंद्रों और दंत चिकित्सकों के क्लिनिकों की चौंकाने वाली तस्वीर पेश की गई।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि इन निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों और उनके परिजनों के लिए शौचालय, शुद्ध पेयजल, प्रतीक्षालय एवं प्राथमिक चिकित्सा जैसी न्यूनतम मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

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गर्भवती महिलाओं और वृद्धजनों को गंभीर असुविधा

संगठन ने इस स्थिति को विशेष रूप से मानव अधिकारों का उल्लंघन माना, क्योंकि इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

संगठन ने कलेक्टर से निवेदन किया कि शासन इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करे, ताकि सभी निजी क्लिनिकों और केन्द्रों पर ये मूलभूत सुविधाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जा सकें। साथ ही, जिला प्रशासन नियमित निरीक्षण कर व्यवस्था को सुनिश्चित करे।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजकुमार हरण के साथ शबाना खान, कनकमल चोरडिया, शैलेंद्र श्रीश्रीमाल, आशीष सकलेचा, प्रतीक लोढ़ा, शैलेंद्र जोशी, एजाजुद्दीन शेख, अदनान शेख और अर्जुन दायम सहित संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ओम प्रकाश उपाध्याय, संवाददाता, रतलाम, मध्य प्रदेश

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