Business Idea: फलो और सब्जियों की पैकिंग के बिज़नेस की कमाई देख रह जाओगे दंग, साथ में मिलता है 75% सब्सिडी का लाभ
अगर आप गांव में रहकर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप फल और सब्जियों को सही तरीके से रखने के लिए पैक हाउस की स्थापना कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार इसमें सब्सिडी भी दे रही है। बागवानी मिशन के तहत किसानों को इसका लाभ मिल रहा है।
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आज के दौर में अर्थव्यवस्था में कई तरह के बिजनेस चलन में आ गए हैं। जिनसे घर बैठे भी अच्छी कमाई की जा सकती है। वहीं, किसानों के लिए भी कई नए अवसर सामने आ रहे हैं। अब किसान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रह गए हैं। वे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और डेयरी जैसे कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों में भी हाथ आजमा रहे हैं।
इन दिनों मौसम भी बहुत बेमौसम होने लगा है। ऐसे में किसानों के लिए अपने उपज को संभालना एक चुनौती बन गया है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए आप फल और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए पैक हाउस की स्थापना कर सकते हैं।
बिहार सरकार दे रही है सब्सिडी
पैक हाउस बनाने पर बिहार सरकार सब्सिडी भी दे रही है। यह सब्सिडी 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक की है। विदेशों में फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैक हाउस की मांग तेजी से बढ़ रही है।
पैक हाउस बिजनेस पर मिलती है सब्सिडी
बिहार सरकार सब्जियों और फलों की पैकिंग को दुरुस्त करने के लिए पैक हाउस लगाने पर जोर दे रही है। इसमें किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इन पैक हाउस की लागत लगभग 4 लाख रुपये है। इस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलने पर कुल 2 लाख रुपये की अनुदान राशि किसानों को आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा FPO/FPC से जुड़े किसान समूहों को कुल 75 प्रतिशत यानी 3 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पैक हाउस बनाने के लिए दी जाती है।
पैक हाउस के लिए आवेदन कैसे करें
बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय द्वारा पैक हाउस पर सब्सिडी योजना (MIDH) का लाभ उठाने के लिए आप आधिकारिक पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम जिले के सहायक निदेशक, बागवानी से भी संपर्क कर सकते हैं।
अगर आपको पैक हाउस बनाने के लिए सब्सिडी चाहिए तो इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। पैक हाउस यूनिट स्थापित करने के बाद कृषि विभाग (बिहार कृषि विभाग) की जांच समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है। सत्यापन के बाद लाभार्थी किसान को सब्सिडी राशि प्रदान की जाती है। पैक हाउस के अलावा, बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज पर भी किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है।
