खरगोन जिले के युवाओं, किसानों, उद्यमियों, शिक्षितों, बेरोजगारों और गरीब असहाय एवं छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नत योजना एक सुनहरा अवसर है, जो असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां चला रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकारें बेरोजगार युवाओं, किसान भाइयों, शिक्षितों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं का लाभ उठाकर व्यक्ति अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकता है. ये योजनाएं कारोबार को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं. ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नत योजना. खरगोन जिले को वर्ष 2024-25 के लिए 200 यूनिट का लक्ष्य मिला है.
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योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नत योजना के तहत प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने पर अधिकतम 10 लाख रुपये का 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है. जिले को वर्ष 2024-25 के लिए 200 यूनिट का लक्ष्य मिला है.
दरअसल, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नत योजना असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां चलाने वाले युवाओं, किसानों, उद्यमियों, शिक्षितों, बेरोजगारों और गरीब असहाय एवं छोटे व्यापारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है. योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक के पहले और दूसरे पेजों की फोटोकॉपी, बिजली बिल, शैक्षणिक योग्यता आदि हैं.
किसानों को मिले ज्यादा से ज्यादा लाभ
खरगोन में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नत योजना (पीएमएफएमई) के तहत समूह के तहत प्रसंस्करण इकाई के लिए एफपीओ निमारिलाल कृषि विकास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सुरपाल विकास खंड खरगोन के डेढ़ करोड़ रुपये और टेरेग्लेब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड खरगोन के दो करोड़ रुपये के आवेदन बैंक स्तर पर जमा कर दिए गए हैं, जो राज्य नोडल एजेंसी भोपाल स्तर पर लंबित हैं. स्वीकृति मिलते ही जिले से मिर्च की ब्रांडिंग के लिए प्रस्ताव प्राप्त होंगे और आवेदन जमा किए जाएंगे. ताकि जिले के मिर्च उत्पादक किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके.
