Bakri Palan Subsidy: 10 बकरियां और 1 मेढ़ा मिलेंगा मात्र 5,500 रुपये जमा कर, कैसे और यहाँ से ले इस योजना का लाभ

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Bakri Palan Subsidy: क्या आप पशुपालन करना चाहते हैं लेकिन पूंजी कम होने की वजह से हिचकिचा रहे हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है! सरकार बकरी और भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना चला रही है. इस योजना के तहत सरकार आपको वित्तीय मदद भी दे रही है. अच्छी बात यह है कि सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दे रही है. 90 प्रतिशत तक की मदद भी दी जा रही है. इस क्षेत्र में काम कर रहीं स्वयंसेवी संस्थाएं भी जरूरतमंद लोगों तक सरकारी मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. अगर आप कम पूंजी में पशुपालन करना चाहते हैं तो बकरी और भेड़ पालन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में.

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इस योजना में इतनी मिलेंगी सब्सिडी

बकरी और भेड़ पालन योजना के तहत लाभार्थी को 10 बकरियां और 1 मेढ़ा या 10 भेड़ें और 1 मेढ़ा मिलता है. खास बात यह है कि आपको कुल लागत का सिर्फ 10% ही खुद लगाना होगा. मान लीजिए कुल लागत 55,000 रुपये है तो लाभार्थी को सिर्फ 10% यानी 5,500 रुपये ही जमा करने होंगे. बाकी रकम सरकार आपके बैंक खाते में जमा करा देगी.

कैसे लें योजना का लाभ

पशुपालन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संभव हो तो आप लाभार्थियों का समूह बनाकर स्वयं सहायता समूह के रूप में योजना का लाभ लें. अगर व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन करना चाहते हैं तो भी हो सकता है. समूह बनाकर आवेदन करने पर योजना का लाभ मिलने की संभावना ज्यादा रहती है. कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं (NGOs) भी इस मामले में प्रशिक्षण दे रही हैं. साथ ही ये तकनीकी और प्रशासनिक मदद भी मुहैया करा रही हैं. इन सेवाओं के लिए वे कुछ शुल्क ले सकती हैं. स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए आप न सिर्फ अपने काम का दायरा बढ़ा सकते हैं बल्कि आपका काम भी काफी आसान हो जाएगा.

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योजना का लाभ कहां से मिलता है

बकरी और भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत किसानों और पशुपालकों को मदद दे रही है. सब्सिडी का प्रावधान विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इस मिशन के तहत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और लोगों को रोजगार देने के लिए ये योजना बनाई है. इसके अंतर्गत बकरी और भेड़ पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सब्सिडी दी जा रही है. राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सब्सिडी की राशि राज्य सरकारें अपने अनुसार तय या बदल सकती हैं.

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